अहमदाबाद की इस कंपनी को मिला नए संसद भवन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट

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नई दिल्ली। आवास और शहरी विकास मामलों के राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद भवन और आसपास की दूसरी ऐतिहासिक इमारतों के पुनर्विकास की योजना के मद्देनजर कहा है कि राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. पुरी ने कहा कि इसकी अनुमानित लागत 448 करोड़ रुपये से काफी कम है जो 229.7 करोड़ रुपए है. कंसल्टिंग कॉस्ट आमतौर पर कुल लागत का 3 से 5 प्रतिशत होता है. फिलहाल उन्होंने इसका कोई भी आंकड़ा देने से इनकार कर दिया है.

इस इमारत को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं

पुरी ने शुक्रवार को संसद भवन पुनर्विकास योजना के तहत बनने वाली इमारतों के डिजाइन बनाने सहित और कामों की जिम्मेदारी गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट बनाने वाली कंपनी एचसीपी डिजाइन को सौंपने की जानकारी देते हुए बताया कि संसद भवन और नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक अपने मूल स्वरूप में बरकरार रहेंगे. इनके इस्तेमाल में बदलाव हो सकता है. पुरी ने बताया कि 1921 में संसद भवन का निर्माण शुरु हुआ था, इसलिए इस इमारत के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं. जगह की कमी और दूसरी जरूरतों के मद्देनजर नई इमारत की जरूरत महसूस की जा रही है.

देश दुनिया के लगभग 50 प्रस्ताव मिले

पुरी ने कहा कि संसद भवन, केन्द्रीय सचिवालय और राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के बीच तीन किमी के इलाके (सेंट्रल विस्टा) के पुनर्विकास की योजना को आगे बढ़ाते हुए मंत्रालय ने इसके डिजाइन की अंतरराष्ट्रीय निविदा आमंत्रित की थी. इसमें देश दुनिया से लगभग 50 प्रस्ताव मिले. इनमें से एचसीपी सहित छह कंसल्टेंट कंपनियों के प्रस्तावित डिजाइन को चुना गया.

250 साल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुये तैयार किया जाएगा

वहीं आवास और शहरी विकास सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि जनता सहित सभी पक्षकारों के साथ बातचीत के बाद अगले साल मई से पहले डिजाइन को अंतिम रूप देकर बनाने का कार्य शुरु करने की निविदा जारी कर दी जाएगी. उन्होंने बताया कि परियोजना का डिजाइन अगले 250 साल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुये तैयार किया जाएगा.
निर्माण को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा जिसमें पहला नवंबर सेंट्रल विस्टा नवंबर 2021, संसद भवन के पुनर्विकास को साल 2022 में और केंद्रीय सचिवालय का काम साल 2024 में पूरा किया जाएगा.