पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला – प्राइवेट स्कूल मां-बाप से कुल फीस का 70 प्रतिशत ही ले

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चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इंडीपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन चंडीगढ़ की पंजाब सरकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाते हुए कहा कि स्कूल मां-बाप से कुल फीस का 70 प्रतिशत ही ले सकते हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि पुराने छात्रों की रीएडमिशन फीस दोबारा नहीं लगेगी. साथ ही कोर्ट ने नए छात्रों को राहत देते हुए कहा वह एडमिशन फीस दो बराबर किश्तों में छह महीने में जमा करवा सकते हैं

दरअसल कई स्कूलों ने फंड की कमी के कारण अध्यापकों को सैलरी देने से स्कूल असमर्थता जताई. कोर्ट ने स्कूलों को पिटिशन की पेंडेंसी दौरान अध्यापकों को 70 प्रतिशत सैलरी देने के लिए कहा है. स्कूलों के वकील ने यह भी कहा कि प्राइवेट स्कूल पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के रिजर्व फंड में पैसा देते हैं, जिसकी रकम 77 करोड़ रुपए हो चुकी है. इसके बावजूद कम स्टाफ के साथ स्कूल चलाने या सफाई के लिए भी सरकार द्वारा कोई मदद नहीं दी गई.

जज रितू बाहरी ने पंजाब सरकार को जवाब दायर करने के लिए अगली सुनवाई तक का समय दिया है. साथ ही यह भी निर्देश दिए जाएंगे कि रिजर्व फंड को प्राइवेट स्कूलों की सैनेटाइजेशन के लिए कैसे उपयोग में लाया जा सकता है. मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी. उल्लेखनीय है कि पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने स्कूल फीस को लेकर आदेश जारी किए थे.

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