कोरोना पर अब लॉकडाउन नहीं अनलॉक-1, जानिए क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा

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भुवनेश्वर/नई दिल्ली।। कोरोना के चलते लॉकडाउन को अनलॉक-1 के रूप मे परिभाषित करने और कुछ ढील की केंद्र सरकार की घोषणा के बीच ओडिशा में कोरोना वॉरियर्स की हौसलाआफजायी के लिए वंदे उत्कल जननी…गीत राज्य भर में एक ही समय 5.30 बजे शाम को गाया गया। इस बीच केंद्र ने गाइड लाइन जारी करते हुए कहा कि सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। शेष स्थानों पर आठ जून के बाद होटल, मॉल्स और धर्मिक स्थल खुल सकेंगे। हां, इंटरनेशनल फ्लाइट अभी शुरू नहीं होंगी। पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा यानी सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी।

सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडीटोरियम अभी बंद रहेंगे। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन-5 के लिए एक जून से 30 तक के लिए गाइड लाइंस जारी कर दी है। अब इसे लॉकडाउन-5 की जगह अनलॉक-1 कहा जा रहा है। इसमें सभी गतिविधियों के चरणबद्ध खोलने की बात कही गयी है। इन्हें कंटेनमेंट जोन से ये एक्टीविटी बाहर रहेंगी। फर्स्ट फेज में आठ जून के बाद होटल, धर्मस्थलों, होटल, रेस्त्राओं, शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत दी गयी है। इसके लिए सरकार अलग से दिशा निर्देश जारी करेगी।

तो ये रहे चार चरण

पहला 25 मार्च से 14 अप्रैल (सबसे ज्यादा कड़ाई रही)।

दूसरा 15 अप्रैल से 3 मई (जरूरी सामान बिक्री वाली दुकानों को छूट)।

तीसरा 4 मई से 17 मई (प्रवासी श्रमिकों के ट्रेनें व बस चलाई गईं)

चौथा 18 मई से 31 मई (घरेलू उड़ाने शुरू, शहरी बाजार खुलने लगे)

दूसरे चरण में स्कूलों, कालेजों, शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थाओं को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से विमर्श के बाद जुलाई महीने में खोलने की अनुमति दी जाएगी। तीसरे चरण में परिस्थियों के विश्लेषण के बाद इंटरनेशनल विमान सेवा, मेट्रो सेवा, सिनेमा हाल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि खोलने की घोषणा की जाएगी। ई-पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार के दिशा निर्देश के आधार पर जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन चिन्हिंत करेंगे।

यहां पर आवश्यक सेवाएं बहाल रहेंगी। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन निर्धारित कर सकेंगे। राज्यों के भीतर और दो राज्यों के बीच लोगों के आवागमन पर रोक नहीं होगी। ईृ-पीस की जरूरत नहीं होगी। हालांकि अगर कोई प्रदेश या जिलाप्रशासन लोगों के आवागमन को रोकना चाहे तो आदेश के भरसक प्रचार-प्रसार के बाद ऐसा कर सकता है। यही नहीं संबंधित प्रक्रिया की जानकारी भी लोगों को दी जाएगी।

 

 

 

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