भारत की पाकिस्तान को चेतावनी- खाली करो कब्जे वाला कश्मीर

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पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर (एजेके) अंतरिम संविधान (13वां संशोधन अधिनियम, 2018 के संशोधनों पर भारत की यह प्रतिक्रिया आई है। इस कानून ने एजेके परिषद की प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां खत्म कर दी हैं और उसे महज एक परामर्शदाता इकाई बना दिया है।
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि पूरा जम्मू कश्मीर राज्य, जिसमें तथाकथित आजाद जम्मू कश्मीर भी है, 1947 के अपने विलय के फलस्वरूप भारत का अभिन्न हिस्सा है।
बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के जबरन और अवैध कब्जे वाले क्षेत्र के किसी भी हिस्से के दर्जे में बदलाव के किसी भी कदम का कोई भी कानूनी आधार नहीं है और यह कदम बिल्कुल अस्वीकार्य है। कब्जे वाले क्षेत्र के दर्जे में बदलाव की किसी भी कोशिश की जगह पाकिस्तान को अपने अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को तत्काल खाली कर देना चाहिए।
वहीं इस महीने पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर विधानसभा और जम्मू कश्मीर परिषद की संयुक्त बैठक में एजेके संविधान में संशोधन को मंजूरी दी गयी।