GST में पंजीकृत छोटे कारोबारियों के लिए बीमा पर विचार कर रही सरकार

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नई दिल्ली। आम चुनाव से पहले सरकार ने जीएसटी छूट की सीमा बढ़ाकर देश के लाखों कारोबारियों को बड़ी रहात दी है। इसके बाद अब केंद्र सरकार जीएसटी में पंजीकृत लाखों छोटे-मझोले कारोबारियों के लिए एक बीमा योजना लाने पर विचार कर रही है। इसके जरिए सरकार छोटे कारोबारियों की कुछ समस्याओं का हल निकालना चाहती है।

इसके अलावा सरकार अन्य योजनाओं पर भी विचार कर रही है और सबकुछ ठीक रहा तो इस बार के बजट में व्यापारियों को सरकार बड़े तोहफे दे सकती है। हालांकि, इन्हें लेकर अभी किसी तरह की मंजूरी नहीं मिली है।

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सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित योजना के तहत कारोबारियों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) की तर्ज पर कम प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराया जा सकता है। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कारोबारियों के लिए चलायी जा रही योजना की तर्ज पर हो सकती है।

सूत्रों ने बताया कि छोटे कारोबारियों को उनके धंधे के आधार पर 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा दिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सरकार की मंजूरी मिलने पर इस महीने के आखिर में बजट सत्र शुरू होने से पहले योजना की घोषणा की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो देश के लाखों छोटे व्यापारियों को बड़ा फायदा होगा।

रियायती लोन की योजना

सरकार अपने कारोबार को कंप्यूटरीकृत करने की इच्छा रखने वालों और व्यापार बढ़ाने वालों को कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने की एक योजना पर भी विचार कर रही है। सूत्रों ने बताया कि महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी एक विशेष नीति लाई जा सकती है।

अब तक के कदम

सरकार ने इससे पहले 59-मिनट में कर्ज देने की भी घोषणा की है। श्रम कानूनों में राहत दी है और पर्यावरण नियमों का अनुपालन आसान बनाया गया है। छोटे उद्योगों के लिए कंपनी कानून में भी कुछ बदलाव किए गए हैं।