केंद्र का सरकारी कर्मियों को तोहफा, पेंशन में अब 14 फीसद होगा सरकारी योगदान

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। अब नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन पर सरकार का योगदान मौजूदा दस फीसद से बढ़कर 14 फीसद हो जाएगा। हालांकि इसमें कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान दस फीसद ही रहेगा।

सूत्रों के मुताबिक गुरुवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारियों को मूल वेतन के दस फीसद के योगदान पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर प्रोत्साहन को भी मंजूरी दी है।

हालांकि सरकार ने शुक्रवार को राजस्थान में मतदान के चलते इस फैसले की घोषणा अभी नहीं की है। सरकार ने इस नई स्कीम की अधिसूचना जारी करने की तारीख अभी तय नहीं की है। सूत्रों का कहना है कि ऐसे फैसले मुख्यतः अगले वित्तीय वर्ष (यानी एक अप्रैल, 2019) से ही प्रभावी होते हैं।

गौरतलब है कि मौजूदा समय में सरकार और कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम में दस-दस फीसद का योगदान देते हैं। लेकिन अब से कर्मचारियों का योगदान तो दस फीसद ही रहेगा लेकिन सरकार का कर्मचारियों को दिया जाने वाला बेसिक सैलरी का अंश दस फीसद से बढ़कर 14 फीसद कर दिया गया है।

सूत्रों के अनुसार सरकार ने अब इस पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के वक्त अपना 60 फीसद फंड निकालने की अनुमति दे दी है। जबकि पहले केवल 40 फीसद फंड ही निकाला जा सकता था। इसके अलावा, कर्मचारियों के पास अपनी इस रकम को फिक्स्ड इनकम या शेयरों में निवेश करने का भी विकल्प मिलेगा।

कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अगर कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) का पूरी रकम निकालने के बजाय उसे सौ फीसद वार्षिक वेतन स्कीम में ट्रांसफर करने का विकल्प चुनते हैं तो फिर उनकी पेंशन उनके आखिरी वेतन से भी 50 फीसद अधिक होगी।

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