नवीन का महिला कार्ड, अब प्रत्याशियों की तलाश शुरू

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भुवनेश्वर (चुनाव डेस्क)। बीजेडी अध्यक्ष मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लोकसभा में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करके उन्हें टिकट देने का निर्णय लेकर बीजेपी और कांग्रेस को परेशानी में डाल दिया। इसे उनका जबर्दस्त महिला कार्ड कहा जा रहा है। नवीन यह घोषणा बीजू पटनायक की कर्मभूमि कहे केंद्रपाड़ा लोकसभा क्षेत्र में मिशन शक्ति के सम्मेलन में की जो कि उनके विरोधी पूर्व सांसद बैजयंत जय पांडा का गढ़ कहा जाता है।

आरक्षण के हिसाब से ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में सात सीटों पर बीजेडी महिलाओं को टिकट देगी। ये महिलाएं कौन होंगी? इस पर मंथन चल रहा है। विधानसभा के शीतसत्र में राज्य की बीजेडी सरकार राजनीति में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की पहल करते हुए विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा गया था। बीते 2014 के चुनाव में बीजेडी ने 21 में से 20 लोकसभा सीटें जीती थीं। इस समय बीजेडी से दो महिलाएं रीता तरई (जाजपुर) और प्रत्यूषा राजेश्वरी (कंधमाल) लोकसभा में हैं। बीते चुनाव 2014  बीजेडी ने 17 महिलाओं को टिकट दिया था जिनमें से 12 जीतकर आई थी। कुल 1.4 करोड़ महिला मतदाताओं में से 1 करोड़ 4 लाख महिलाओं ने वोट दिया था।

बीजेडी की महिलाओं के लिए मुख्य योजनाएं

-मिशन शक्ति (वित्तीय सहायता, बिना ब्याज के ऋण, स्वयं सहायता समूह का आर्थिक स्तर उठाया।

-ममता (मोनेटरी सपोर्ट फॉर प्रिग्नेंट वूमन, स्तनपान कराने वाली माताएं)

-महिला किसानों के लिए फ्री स्मार्ट फोन।

-क्लास 6 से 12 तक की छात्राओं के लिए खुशी योजना।

-सुदक्ष योजना, तकनीकी शिक्षा में लड़कियों को प्रोत्साहित करना।

-सम्पूर्णा, गर्भवती महिलाओं के लिए शिशु एवं मातृ मृत्युदर पर नियंत्रण लाने को।

-मुख्यमंत्री महिला शक्तीकरण योजना।

-बीजू पटनायक रत्न महिला सशक्तीकरण योजना।

-बीजू कन्या रत्न योजना लिंगानुपात समान रखने और शिक्षा व स्वास्थ विकास को।

-सात लाख वार्षिक स्वास्थ बीमा योजना।

-महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण

बीजेपी की मुख्य योजनाएं

-प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना।

-सुकन्या समृद्धि योजना। छोटी बचतों को प्रोत्साहन, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।

महिला दिवस पर राहुल की नयी घोषणाएं

-गरीब लड़कियों को शादी के वित्तीय सहायता।

-सामान्य व तकनीकी शिक्षा मुफ्त।

-विधवा पेंशन 2,000 रुपया प्रतिमाह।

-महिला कल्याण के लिए पंचायतस्तर पर विशेष अधिकारी।

-महिला उद्यमिता के लिए फाइनेंस कारपोरेशन।